जनकपुर, १३ भदौं । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, धनुषा जिल्ला समितिको विस्तारित बैठक सोमबार जनकपुरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ। बैठकमा पार्टीको संगठन विस्तार, आगामी रणनीति र वैकल्पिक राजनीतिक धाराको प्रवद्र्धनबारे महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएको छ।
बैठक जिल्ला अध्यक्ष राजेश चौधरी ‘राजु’ को अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो भने पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा धनुषा जिल्ला प्रभारी डा. राजीव झा विशेष उपस्थित थिए। यसबाहेक, केन्द्रीय सचिव सञ्जय चौधरी, अनुशासन समितिका अध्यक्ष सञ्जय सिंह, प्रवक्ता रमण पाण्डे, विजय यादव, राम जीवन साह, विजय राय, सरगुन पासमान र शिवशंकर राउत लगायतका नेताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकले जिल्ला कार्यसमितिलाई हालको संरचनाबाट ५१ सदस्यीय बनाउँदै विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। युवा संगठन सुदृढ पार्ने उद्देश्यले ८८किशन साहलाई जिल्ला युवा संयोजकमा मनोनयन गरिएको छ। जिल्लामा रिक्त रहेका पदहरू एक साताभित्र केन्द्रका प्रतिनिधिहरूसँग सल्लाह गरी मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला अध्यक्षलाई दिइएको छ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. राजीव झा ले पार्टीले प्रवद्र्धन गरिरहेको स्वदेशवादलाई नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा बनाउने आवश्यकता औँल्याए। आयातित विचारधाराहरूले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकेको भन्दै, स्वदेशी अवधारणालाई मात्र देशको दिगो समृद्धिको आधार बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
प्रवक्ता रमण पाण्डे ले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित र सबै समुदायबीच एकता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हिन्दी भाषालाई पनि नेपाली भाषाजस्तै मान्यता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। जिल्ला अध्यक्ष राजेश चौधरी ले पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सबै समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने आश्वासन दिनुभयो। अनुशासन समितिका अध्यक्ष सञ्जय सिंह ले संगठनको सफलताका लागि अनुशासन अनिवार्य रहेको भन्दै मधेस आन्दोलनका सहिदप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्नुपर्ने बताए। केन्द्रीय सचिव सञ्जय चौधरी ले राज्यसत्तामा अझै एकल जातीय चरित्र हावी रहेको भन्दै मधेसी, जनजाति र खसआर्य सबैको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बैठकको स्वागत मन्तव्य जिल्ला समन्वय समितिका पूर्व उपसभापति दीपक झा ले दिनुभयो। बैठकले जिल्लाभर संगठन सशक्त बनाउँदै आगामी राजनीतिक अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीभित्र व्यापक एकता र सुदृढ संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।